*भारतीय स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी : सिंहावलोकन*
*- इ. झेड. खोब्रागडे, भाप्रसे (नि.)*
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आता साजरा होऊ लागला आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसने दि. 1ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2021 या काळात "व्यर्थ न हो बलिदान" कार्यक्रम सुरू केल्याचे मीडियात दिसले. करायलाही पाहिजे. कारण देशाला ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होणेसाठी, राजकीय स्वातंत्र्याची चळवळ काँग्रेसने चालविली होती. इतिहासाची उजळणी होणे आवश्यकच आहे. 15 ऑगस्ट 1947 ला देश स्वतंत्र झाला. त्यापूर्वीच 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशनच्या योजनेनुसार स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र संविधान निर्माण करण्यासाठी संविधान सभा गठीत करण्यात आली. संविधान सभेत काँग्रेसचे प्राबल्य होते. संविधान निर्माण कार्याचा प्रारंभ दि. 9 डिसेंबर 1946 ला सुरू झाला. देशाची फाळणी होऊन ऑगस्ट 1947 मध्ये भारत व पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात आले. भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. संविधान प्रारूप समितीचे अध्यक्षपद संविधान सभेने एकमताने डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांना दिले. संविधान तयार होऊन ते 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारताच्या लोकांनी स्वतःप्रत अर्पण केले. भारताच्या लोकांनी भारत देश सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार केला. नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, नागरिकांना समान वागणूक, समान दर्जा व समान संधी तसेच विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनाचे स्वातंत्र्य दिले. व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्प पूर्वक निर्धार केला. संविधानाची प्रास्ताविका (Preamble) वाचले तर आपले लक्षात येईल. संविधान निर्माण करण्यात अतुलनीय योगदानासाठी, डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांचा संविधान सभेने संविधानाचे शिल्पकार म्हणून गौरव केला. संविधान निर्मितीचा इतिहास समजून घेण्याची गरज आहे.
2. दि. 26 जानेवारी 1950 ला देश प्रजासत्ताक झाला. त्यावेळचे पुढारी यांनी देशभक्तीचा परिचय देत, भारताच्या विकासाचे पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचे दृष्टीने विकासाचे नियोजन करीत विकास कामे सुरू केलीत. या 75 वर्षात बरीच प्रगती झाली, देश विकसित होत आहे. महासत्ता होण्याचे, आत्मनिर्भर होण्याच्या वाटेवर आहे. कोणीही म्हणणार नाही की मागील 70-75 वर्षात काहीच झाले नाही. बरेच काही झाले आहे. मात्र, शोषित वंचितांच्या जीवनात फार फरक पडला नाही. आजही मूलभूत गरजा व मूलभूत सुविधांपासून दुर्बल घटक वंचित आहे. लोकहिताच्या चांगल्या राज्यकारभारासाठी संविधानिक तत्वे-मूल्ये समजून घेऊन त्यानुसार काम करण्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. आजचे चित्र काय सांगते ? संविधान व कायदे राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांच्या स्वार्थीपणामुळे, सत्ता व संपत्तीच्या लालसेपोटी तसेच नागरिकांच्या अलिप्ततेमुळे आणि उदासीनतेमुळे अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे बोलले जाते. मागील दोन दशकात काही राज्यकर्ते, सनदी अधिकारी इत्यादींनी बराच गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची शक्ती व वेळ एकमेकांचे उणेदुणे काढण्यावर खर्च होत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक पक्षनेते यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांचे स्वरूप हे मुख्यतः भ्रष्टाचाराचे व नाकर्तेणाचे असतात. तसेच शब्द खालच्या पातळीवरील वापरले जातात. संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील "व्यक्तीची प्रतिष्ठा" या तत्वाचा विसर लोकप्रतिनिधींना पडलेला दिसतो. ज्यांनी आदर्श वर्तन करून आदर्श घालून द्यायला पाहिजे त्यांचेकडून समाजात दुफळी, भांडण, द्वेष, जातीयता, धर्मांधता, असहिष्णुता, इत्यादी निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती वर अवाजवी निर्बंध घातले जात आहेत. शब्द जपून वापरले पाहिजे ह्याचे भान नेते मंडळी विसरत चालले आहेत. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांचा जयजयकार केला जातो मात्र त्यांचा त्याग, चारित्र्य, वर्तन, देशाप्रती समर्पण ह्याचा सोयीस्कर विसर पडतो आहे. यामुळे अनेक समस्या व प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वसामान्यांचे, शोषित -वंचितांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहीले आहेत. बोलायचं खूप, घोषणा मोठ्या आणि काम मात्र छोटं. त्यामुळे, वंचित समाजघटक अन्याय-अत्याचारापासून संरक्षण मिळावे, सामाजिक आर्थिक न्याय व्हावा यासाठी संघर्ष करतो आहे. मीडिया मध्ये मात्र राजकाय घटनांचीच चर्चा अधिक होत असते. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
3. सर्वांना माहीत आहे की, स्वातंत्र्याच्या राजकीय चळवळीचे नेतृत्व काँग्रेस व अर्थातच महात्मा गांधी यांचेकडे होते. त्याच काळात, डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे सामाजिक स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे नेतृत्व करीत होते. ब्रिटिश सरकारच्या साऊथबेरो कमिशन, सायमन कमिशन, गोलमेज परिषद, पुणे करार, संविधान निर्मिती इत्यादी ऐतिहासिक घटनांवरून ते प्रकर्षाने दिसून येते. सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय माणसाला न्याय मिळणार नाही आणि इतर प्रगत समाजासोबत येण्याची संधी सुद्धा नाही. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणा व न्यायालयावर सोपविण्यात आली. सर्वांना समान संधी देतांना जे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांना संविधानाने विशेष संधीचे तत्व लागू केले.
4. भारताला स्वातंत्र्य मिळालेच पाहिजे, ब्रिटिशांच्या गुलामीतून मुक्त झालो पाहिजे ही भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वेळोवेळी घेतली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "प्रत्येकाने स्वजनासोबतच देशाविषयीची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. देशास सर्वोच्च स्थान आहे. भारत स्वतंत्र झाला पाहीजे अशी आमची इच्छा व प्रयत्न आहे. त्रिमंत्री योजनेत आमची उपेक्षा केली गेली असली तरी देशाला स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण करायच्या नाहीत ही जाणीव ठेवूनच मी वागत आलो आहे. भारताला स्वातंत्र्य संपादन अधिक सुलभतेने करता आले पाहिजे याच भावनेने व जाणिवेने मी आतापर्यंत बरीच भाषणे केली आहेत". हे बाबासाहेबांचे स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठीचे योगदान आहे. बालपणापासून बाबासाहेब यांचे वाट्याला आलेले कटू अनुभव बोलके आहेत. शिक्षणासाठी भोगलेले अपमानित जीवन व त्रास, भारतातील जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता, अधिकार वंचितता, शोषण, माणूस म्हणून प्रतिष्ठा नाही, गुलामी, असहायता , अमानवीय वागणूक हे सगळं त्यांनी अनुभवलं. म्हणूनच, राजकीय स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याची चळवळ भक्कमपणे व यशस्वीपणे चालविली आणि परिवर्तन घडवून आणले. ब्रिटिशांशी व स्वकीयांशी सतत संघर्ष केला. इतिहास साक्षी आहे. म्हणूनच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या देशाचे महानायक, युगपुरुष ठरलेत. ज्ञान, चारित्र्य, त्याग, कर्तृत्व, स्वाभिमान, देशप्रेम इत्यादी मुळे जागतिक नेते म्हणून त्यांचा गौरव होतो आहे. भारतीय स्वातंत्र्यांचे 75 वर्ष साजरे करताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदानाची व संविधानिक नैतिक मूल्यांची, सोबतच त्यांचे जीवन व कार्याची चर्चा होणे आवश्यक आहे.
5. स्त्रियांना राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. कोणताही संघर्ष न करता मताधिकार मिळाला. मात्र, स्त्रियांच्या सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न अजूनही आहेच. जातीयतेमुळे, धार्मिकतेमुळे आंतरजातीय विवाहास विरोध होतोच आहे. जीवनाचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मुलींना मिळत नाही. खरं तर, हे सामाजिक स्वातंत्र्य आहे, ते मिळालेच पाहिजे. परंतु यासाठी प्रोत्साहन तर नाहीच उलट विरोध होतो. अशा विवाहित जोडप्यांना खूप त्रास सहन करावा लागतो, जीवही घेतला जातो. पुरुषसत्ताक पद्धत्तीचे वर्चस्व आजही आहे. स्त्रीला घरच्या निर्णयात अजूनही पुरेशे स्वातंत्र्य मिळत नाही. घरघुती हिंसाचार थांबविण्यासाठी 2005 मध्ये कायदा करावा लागला. कशाचे लक्षण आहे हे? सामाजिक-आर्थिक गुलामीत आजही मोठा वर्ग आहे. समानतेच्या अधिकारापासून वंचित आहे. संविधानाने दिलेल्या सामाजिक स्वातंत्र्यापासून वंचित आहे. राजकीय स्वातंत्र्य जरी लाभले तरी सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी लढण्याची गरज आहे.
6. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या विकासाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील मूल्ये लक्षात घेऊन सुरू झाली. या 75 वर्षातील प्रगतीचे, कामकाजाचे निरपेक्ष मूल्यमापन केले तर लक्षात येईल की, अलीकडच्या काळात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झपाट्याने होत आहे. संसदेत, विधिमंडळात गंभीर गुन्हे असलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकानांही प्रवेश मिळू लागला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात, सत्ता-संपत्तीच्या प्राप्तीसाठी अनेक भ्रष्ट, पैसेवाले-धनिक, भांडवलदार तसेच गुन्हेगार -गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडणूकीत उभे करतात. सर्वच प्रकारच्या बळाचा वापर करून निवडणूक जिंकतात, काही मंत्री सुद्धा होतात. ज्यांना जेल मध्ये असायला पाहिजे ते लोकप्रतिनिधी व मंत्री झाले तर देशाचे भले कसे होणार? कायद्यांचे राज्य (Rule of Law) कसा प्रस्थापित होईल? अशाच्या संरक्षणासाठी पोलीस असतात. गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधी-मंत्र्यास सर म्हणावे लागते, सॅल्युट करावे लागते. पोलिस सर्वसामान्यांचे मित्र नाही होऊ शकले. सिव्हिल सेवेतील बरेचसे अधिकारी - कर्मचारी हतबल होताना आपण पाहतो. भ्रष्टाचार फोफावण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. हे थांबविता येणे शक्य आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी निर्णय करायचा व निवडणूक कायद्यात अपेक्षित दुरुस्ती करायची जेणेकरून भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारी व्यक्ती लोकप्रतिनिधी होणार नाही. संविधानिक नीतिमत्ता पाळावी लागेल. मात्र, राजकीय पक्ष हे करणार नाहीत.
7. काही अपवाद सोडले तर पूर्वी जे सामान्य किंवा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत जीवन जगत होते ते राजकारणात आल्यावर, नेते झाले की, अल्पकाळातच श्रीमंत झालेत, पॉवरफुल झालेत. भ्रष्टाचारी कृत्य केल्याशिवाय एवढी संपत्ती खरंच येईल का? सत्ता-संपत्तीसाठी काहीपणच्या वृत्ती व कृती मुळे संविधानिक व्यवस्था बिघडविण्यासाठी हेच नेते कारणीभूत ठरतात. असे म्हणतात, Power corrupts and absolute power corrupts absolulately. सत्तेचे केंद्रीकरण मंत्रालयात झाले आणि अनियंत्रितपणे सत्तेचा वापर सुरू झाला. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण तर मोठ्या प्रमाणात झालेच, सोबतच सिव्हिल सर्विसेसचे ही राजकीयकरण मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहे. बदल्या, पदोन्नती, लाभाची पदे, सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा पदे या लालसेपोटी मोठ-मोठे अधिकारी जे UPSC /MPSC च्या स्पर्धा परीक्षेतून मोठ्या मेहनतीने प्रशासनात आलेत ते लाचार होऊ लागलेत, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्यासमोर शरणागती पत्करु लागलेत. होयबा, येस्स सर, सांगकामे झाले. यामुळे भ्रष्टाचार, भाईभतीजावाद, जातीयवाद इत्यादी नवनवीन रुपात उफाळून येऊ लागला. प्रशासकीय सुधारणा, सिव्हिल सर्विस रिफॉर्मच्या अहवालात या बाबींचा उल्लेख केला गेला आहे.
8. जर विभागाचा मंत्री, सचिव, जिल्ह्याचे कलेक्टर, सीईओ, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, म्युनिसिपल आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि राज्यस्तरीय विभागाचे आयुक्त, संचालक आणि विभाग प्रमुख-कार्यालय प्रमुख, एसडीओ, तहसीलदार, बीडीओ, ठाणेदार आपले कर्तव्य आणि संविधानिक जबाबदारी इमाने इतबारे -नीटपणे वेळेत पार पाडू लागले तर भ्रष्टाचाराला नक्कीच आळा आणता येतो. मी प्रशासकीय सेवेत आलो 1982-83 ला, तेव्हा वाटायचे हे सर्व अधिकारी चुकीचे वर्तन करूच शकत नाही. कारण त्या त्या स्तरावर ते सरकार आहेत आणि सरकार अन्यायकारी कसे असू शकते? काही वर्षांनी कळायला लागले की यापैकी काही इमानदार तर काही भ्रष्टाचारी आहेत. माझ्या पाहण्यात भ्रष्टाचारी संख्येने कमी आहेत पण व्यवस्था बिघडविण्यास पुरेसे आहेत. सनदी अधिकारी भ्रष्टाचारी वर्तन करू शकतात यावर विश्वास बसत नाही. कारण हे तर देशसेवेसाठी प्रशासनात आलेत. परंतु, वास्तव हे आहे की अनेक सनदी अधिकारी आजही ब्रिटिश काळातील अधिकाऱ्यांसारखे जुलमी वर्तन करतात. हे सारे संविधानिक संस्था प्रभावहीन व खिळखिळ्या करण्यात, देश बिघडविण्याचे कामात भूमिका बजावत आहेत. नकारात्मकता बाळगणारे, तटस्थ असणारे, निष्क्रिय राहणारे सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत. मंत्रालयात, विभागाचे मंत्री व सचिव यांचेकडे सर्व सत्ता एकवटली आहे. कोणाला कुठे नेमायचे, कोणाला संरक्षण द्यायचे, कोणाला अडचणीत आणायचे हे मंत्रालयात ठरते. ह्या सर्व गोष्टींची परिणीती म्हणजे सामाजिक आर्थिक न्यायाचे तत्व प्रथम प्राध्यान्य क्रमवारीत कधीच आले नाही. राजकीय नेते, नौकरशाही, ठेकेदार, दलाल आणि गुन्हेगार यांची अभद्र युती शासन प्रशासनात प्रभावी ठरत आहे. शासन - प्रशासनाचा सामान्य माणसाशी नियमित संवाद नाही, कार्यालयात सन्मान मिळत नाही.
9. सेवेत असताना वर्तनुकीच्या नियमाचे बंधन सांगून चूप राहणारे सनदी अधिकारी आणि न्यायाधीश सेवानिवृत्तीनंतर मात्र लोकशाही व्यवस्थेच्या वाईट कारभाराबाबत, भ्रष्टाचाराबाबत बोलू लागतात, चिंता व्यक्त करतात. पदांवर असताना जे अधिकारी चांगले घडावे, साफ व स्वच्छ पद्धतीने काम व्हावे, भ्रष्टाचार व शोषण थांबावे, शोषित वंचितांना न्याय मिळावा यासाठी प्रामाणिकपणे, संविधानाचा उद्देश लक्षात ठेवून काम करतात, त्यांना त्रास सहन करावा लागतो, ते व्यवस्थेचे बळी ठरतात. माझा वैयक्तिक अनुभव असून मी लिहिलेल्या "आणखी, एक पाऊल" आणि "प्रशासनातले समाजशास्त्र" या पुस्तकात काही अनुभव लिहिले आहे. हे मान्य करावेच लागेल की समतेसाठी, न्यायासाठी, सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संधी संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे आली. सामाजिक-आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले. चिंता ह्या गोष्टीची वाटते की संविधानाने दिलेली सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संधी घेऊन लोकप्रतिनिधी झालेले आणि प्रशासनात आलेले- शासनकर्ती जमात शोषणकर्ती झाली तर कसे होईल ? संविधानाचा पराभव आणि संविधानाला धोका यांच्यामुळेही आहे हे ही समजून घेऊन, त्यावर उपाय शोधण्याची गरज आहे.
10. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी अनेकांनी बलिदान दिले, शहिद झालेत. इतिहास आपलेसमोर आहे. देशभक्ती- देशप्रेम हाच जजबा होता. आता, त्याची जागा सत्ता संपत्ती घेवू लागली आहे आहे. ऑल इंडिया सर्विस -IAS/IPS चे अधिकारी हे निस्पृहपणे देश घडविण्याचे काम करतील असा दृढ विश्वास सरदार वल्लभभाई पटेल यांना होता. म्हणूनच त्यांनी संविधान सभेत यासाठी आग्रह धरला होता. या सेवेतील अधिकारी यांना संविधानिक संरक्षण देण्यात आले, सोयी-सुविधा, सन्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा व ओळख मिळाली. तेव्हा, किती अधिकारी सचोटी-इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, स्वाभिमानी आणि कमकुवत समाजघटकांसाठी तळमळीने काम करणारे आहेत, ह्याचे सोशल ऑडिट झाले पाहिजे. लॉबी, गट-तट करणे IAS/IPS यांना शोभत नाही. किती सनदी अधिकारी यांचा पाठीचा कणा ताठ आहे ? कशासाठी लाचारी व हुजरेगिरी ? कशाची कमी आहे? सरकार सगळंच तर देते, बंगला, गाडी ,सुविधा, चांगला पगार सुद्धा. तरीपण भ्रष्ट्राचार ? भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय असे अभियान सरकारने राबवावे. शासकीय काम होण्यास विलंब लागणार नाही. वर्षानुवर्षे केसेस चालू राहतात, निर्णय होत नाही, यात सुधारणा होईल. प्रतिष्ठित व प्रभावशाली यांच्यासाठी लोकशाहीच्या संस्था जसे तत्परतेने काम करतात तसे सामान्य माणसासाठी - मागासवर्गासाठी का करीत नाही? जोपर्यंत या देशातील कायदेमंडळ, कार्यापालिका, न्यायपालिका मधील लोक संविधान व कायद्यास एकनिष्ठ होऊन, कोणत्याही प्रकारच्या, कोणाच्याही दबावास बळी न पडता, आपली जबाबदारी पूर्ण क्षमतेने पार पाडणार नाहीत तोपर्यंत राजकिय लोकशाहीचे सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर होणार नाही. मीडियाचे काम ही याच दिशेने झाले पाहिजे.
11. भारत हा आमचा देश आहे. आम्ही भारतीय नागरिक आहोत. संविधानाने ही ओळख दिली आहे. लोक सार्वभौम आहेत. लोकांनीच निवडून दिलेले राज्यकर्ते झालेत. आमच्यातीलच काही समाजसेवेने-देशसेवेने प्रभावित होऊन सनदी अधिकारी झालेत. आमच्यातील काही न्यायाधीश झालेत. संविधानाने दिलेल्या संधीमुळे हे शक्य झाले आहे .भविष्यातही होत राहतील कारण ही संविधानाची व्यवस्था आहे. तेव्हा, संविधानानुसारच काम हाच निर्धार पूर्णत्वास नेला पाहिजे. देश हितास सर्वोच्च स्थान न दिल्यास व त्यासाठी नीटपणे कार्य न केल्यास देश पुन्हा पारतंत्र्यात जाऊ शकतो असा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि. 25 नोव्हेंबर1949 च्या, संविधान सभेतील भाषणात दिला आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव - 75 वी साजरी करताना, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद इत्यादी नेत्यांचे स्मरण व गुणगान करित असताना, वर उपस्थित केलेल्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष होऊ नये हीच अपेक्षा. लोकशाही बळकट व समृद्ध करणे, शोषण मुक्त, भ्रष्ट्राचार मुक्त, जातियता मुक्त भारत देश, विकसित समृद्ध व सामर्थ्यशाली देश घडविणे आपले सर्वांचे, नागरिक म्हणून कर्तव्य आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळावे आणि मिळालेले स्वातंत्र्य टिकून राहावे म्हणून देशासाठी बलिदान दिलेल्या, शहिद झालेल्या सर्वांनाच ही आदरांजली ठरेल. ज्यांनी ही जी दुरावस्था निर्माण केली आहे त्यांनीच ती नीट करावी म्हणजे "बलिदान व्यर्थ जाणार नाही". 1857 चा जसा उठाव झाला होता तसा उठाव संविधानिक मार्गाचा अवलंब करून शोषकर्त्यांविरुद्ध होण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी सरकारच्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध नागरिकांना बोलावे लागेल, लढावे लागेल. आवाज करावा लागेल.
12. सामाजिक स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी, बंधनातून मुक्तता, गुलामीतून मुक्तता, जातीयवादातून मुक्तता, अनिष्ट रूढी परंपरेतून मुक्तता,अंधश्रद्धेतून मुक्तता मिळणे आणि मिळवून घेणे आवश्यक आहे. संविधानाने सहा फ्रीडम दिले आहेत. तेव्हा, जात, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, प्रांत असा कोणताही भेदभाव न करता हे स्वातंत्र्य विधायकपणे उपभोगता आले पाहिजे. तरच व्यक्तीचा विकास व प्रगती होईल. स्त्री स्वातंत्र्यासाठी खूप काम करण्याची गरज आहे. व्यक्तीचा आत्मसन्मान, प्रतिष्ठा, खूप महत्वाचे आहे. देशाला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी ज्यांनी आंदोलने केलीत, जेलमध्ये गेले, बलिदान दिले, शहिद झालेत, त्यांना आपला भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणतंत्र भारत, विकसित, शक्तिशाली, समृद्ध भारत घडवायचे होते. हेच आपले ध्येय आहे.
13. अनुभव असा आहे की प्रत्येक क्षेत्रात-प्रशासनात सत्यासाठी, न्यायासाठी, समतेसाठी लढणारे लढवय्ये आजही आहेत. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील राज्यकर्ते- सत्ताधाऱ्यांनो, तुम्ही त्यांना लढू द्या, साथ द्या, नाउमेद करू नका. त्यांना मोकळीक द्या, हस्तक्षेप करू नका, सन्मान करा. चांगले करताना काही चुकलेच तर समजून घ्या, माफ करा, मनोधैर्य वाढवा म्हणजे चांगलेच करून दाखवतील. कारण ते वैयक्तिक स्वार्थात गुरफटले नाहीत. सत्ता -संपत्तीचा मोह नाही तर समाजहितासाठी, व्यक्तीचे कल्याणासाठीचा त्यांना ध्यास आहे, त्यासाठी त्यांची धडपड व प्रयत्न आहे. अशाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहा. जे वाईट हेतूने स्वतःच्या स्वार्थासाठी पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करतात त्यांना शिक्षा व्हायला पाहिजे परंतु अपवाद वगळता असे होताना दिसत नाही. जिल्ह्याचे अधिकारी महिन्यातून 8-10 दिवस तरी दौऱ्यावर गेले पाहिजे, गावागावात गेले पाहिजे , विकास कामांची तपासणी केली पाहिजे, लोकांशी बोलले पाहिजे. असे पुन्हा आदेश सरकारने जारी करावे. पूर्वी होते. दौऱ्या बाबत वरिष्ठ विचारायचे. प्रलंबित कामांचा आढावा होत असे. संवाद व्हायचा. हे सगळं शक्य आहे. आम्ही प्रशासनात असताना हे केले आहे. आता, व्हिसी वर सगळं चाललं आहे. आपत्ती विषयक परीस्थिती वगळता, नियमितपणे गावात जाणारे सनदी अधिकारी किती आहेत? मागासवर्गीयांच्या वस्तीला भेट देऊन त्या लोकांशी संवाद साधणारे अधिकारी किती आहेत? संवाद कमी झाला आणि प्रश्नांचे गांभीर्य हरपले. अनास्था निर्माण झाली. म्हणूनच Good Governance दिसत नाही. फक्त बोलून होणार नाही, करून दाखवावे लागेल.
14. हे ही मान्य केले पाहिजे की सगळंच चांगलं नसलं तरी सगळंच वाईट नाही. आजची स्थिती प्रतिकूल व गंभीर आहे हे माहीत असूनही, देशभक्तीची प्रबळ भावना असणारे , संविधानाने दिलेल्या संधीचा उपयोग समाजसेवा आणि देशसेवा घडावी यासाठी निस्पृहपणे, स्वाभिमानाने, हिंमतीने कार्य करीत आहेत. अशा सर्व सनदी अधिकारी- कर्मचारी, न्यायाधीश, नेते व नागरिक यांचे या निमित्त्य मनापासून अभिनंदन आहे.
(Note: Malice to None)
*स्वातंत्र्य दिनाच्या देशवासियांना शुभेच्छा !!!*
संकलन,,,,, गजानन गोपेवाड
